रामपुर। नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में की जा रही मनमानी बढ़ोतरी और हजारों नोटिसों के जारी किए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी रामपुर से मिला। व्यापारियों ने कहा कि कई ज्ञापनों और बैठकों के बावजूद नगर पालिका प्रशासन किसी भी प्रकार की सुनवाई करने को तैयार नहीं था। 😠📑
प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि नगर पालिका द्वारा जारी किए गए गृह कर और जल कर के नोटिस अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक और अनुचित हैं। उन्होंने बताया कि इन नोटिसों के संबंध में पालिका के विभिन्न अधिकारियों — कर निर्धारण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष (चेयरपर्सन) — को बार-बार आपत्तियां दी गईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 🏢📄
व्यापार मंडल ने यह स्पष्ट किया कि “हमें टैक्स देने से इंकार नहीं है — गलत तरीका स्वीकार नहीं है।” व्यापारियों ने मांग की कि नगर पालिका द्वारा जारी सभी नोटिसों की गहन समीक्षा की जाए, किराया दरों को व्यावहारिक स्तर तक संशोधित किया जाए, और “स्वकर निर्धारण” प्रणाली लागू की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 💬🕊️
जिलाधिकारी ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए अतिरिक्त जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि नगर पालिका प्रशासन और व्यापार मंडल के साथ बैठक कर उक्त समस्या का शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। ⚖️🗂️
इस प्रतिनिधिमंडल में जिला महामंत्री शाहिद शम्सी, हारिस शम्सी, शोएब मोहम्मद, वाजिद अली, इमरान सलीम, चंद्र प्रकाश रस्तोगी, प्रदीप खंडेलवाल, फैसल हबीब, मोहसिन खान, मनोज अग्रवाल, संजीव कपूर, नजमी खान, गुड्डू तनवीर (सभासद), अवतार सिंह, साहब खा, बिलाल शम्सी, शकेब अहमद सहित अन्य व्यापारी शामिल थे। 🤝📋
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🗳️ पोल:
क्या आपको लगता है कि नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में बढ़ोतरी सही है?
✅ हाँ, राजस्व बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है
❌ नहीं, यह जनता और व्यापारियों पर अन्याय है
❓FAQs
Q1. Why did the business association meet the District Magistrate in Rampur?
A1. The Uttar Pradesh Udyog Vyapar Mandal met the District Magistrate to protest against the unjust and unclear notices issued by the Municipal Council regarding increased house and water taxes.
Q2. What action did the District Magistrate take after the meeting?
A2. The District Magistrate took immediate cognizance of the matter and directed the Additional District Magistrate to hold a joint meeting with the Municipal Administration and the traders’ body to find a suitable resolution.
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