भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अनेक विभागों में यह व्यवस्था धरातल पर लागू नहीं हो पा रही है। इससे न केवल कर्मचारियों में आक्रोश है, बल्कि यह सवाल भी उठ रहा है कि संविधान की मूल आत्मा – समानता और सामाजिक न्याय – का पालन आखिर कौन सुनिश्चित करेगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति व शोषित वर्ग उत्थान समिति के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवराज सिंह का कहना है कि कर्मचारी समान कार्य और जिम्मेदारी निभाने के बावजूद वेतन में भारी अंतर का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल असमानता को बढ़ा रही है, बल्कि लोकतंत्र की उस भावना को भी कमजोर कर रही है, जो हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देने की बात करती है।विशेषज्ञों का मत है कि अनुच्छेद 39(घ) में "समान कार्य हेतु समान वेतन" का प्रावधान केवल विधिक औपचारिकता नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। यदि इस पर प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह मजदूर वर्ग, संविदा कर्मियों और निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच असंतोष को और बढ़ा सकता है।कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तुरंत ठोस नीति बनाकर समान कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को समान वेतन सुनिश्चित करें। यह न केवल कर्मचारी हित में होगा, बल्कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की आत्मा को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को किये ट्वीट में समान कार्य व समान वेतन लागू करने की मांग की है।
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