रामपुर। आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद ज़फ़र ने एक कड़े बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में बड़ी संख्या में बीएलओ अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार हर बीएलओ को घर-घर जाकर तीन बार मतदाता पंजीकरण का सत्यापन करना अनिवार्य है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। कई बीएलओ कथित तौर पर दबंग प्रवृत्ति के लोगों के घर बैठकर पूरे फॉर्म का बंडल उनके हाथ में सौंप रहे हैं, जो कानूनन गलत और प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है। 🏠📄
उन्होंने बताया कि वार्ड-36 सहित कई वार्डों के नागरिकों ने शिकायत की है कि बीएलओ उनके घरों तक फॉर्म पहुँचाने नहीं आ रहे, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष है। यह स्थिति न केवल मतदाता प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है बल्कि मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों की आशंका भी बढ़ा रही है। 😠
मोहम्मद ज़फ़र ने कहा कि यह मामला पूरी तरह भारतीय संविधान में दिए गए निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से उठना स्वाभाविक है। 🗳️
उन्होंने अपनी मुख्य मांगें स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा कि—
- वार्ड-36 सहित सभी प्रभावित वार्डों के बीएलओ की तत्काल जांच कराई जाए।
- जिन बीएलओ की लापरवाही सिद्ध हो जाए, उन पर कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई हो।
- प्रत्येक बीएलओ को आदेशित किया जाए कि वे घर-घर जाकर तीन बार अनिवार्य विज़िट करें।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को मज़बूती से उठाएगी और जनता के अधिकारों से जुड़े किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 🌐✊
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❓ FAQs (English)
Q1. What is the main allegation raised by AAP leader Mohammad Zafar?
A1. He alleged that BLOs are not visiting houses for voter verification and are illegally handing over voter forms to influential individuals instead of following proper procedure.
Q2. What action has been demanded against the negligent BLOs?
A2. A thorough investigation and strict disciplinary & legal action against BLOs found guilty, along with orders to ensure three mandatory home visits.
🗳️ Poll (मतदान)
क्या आपको लगता है कि बीएलओ की घर-घर विज़िट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए?
- ✔️ हाँ, यह पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है
- ❌ नहीं, वर्तमान प्रणाली पर्याप्त है
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