रामपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद द्वारा वॉटर टैक्स और हाउस टैक्स के नाम पर माना-मानी और अपारदर्शी तरीके से जारी नोटिसों के विरोध में भारी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में व्यापारी नगर पालिका अध्यक्ष सना मामून को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। 🌧️🧍♂️📄
इस अवसर पर शैलेंद्र शर्मा ने कहा – “हम टैक्स के विरोधी नहीं हैं, हम व्यवस्था के विरोध में हैं।” उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो प्रणाली नगर पालिका ने अपनाई है, वह पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं है। नोटिसों की भाषा, आधार और प्रक्रिया सभी त्रुटिपूर्ण हैं। 🚫⚖️
ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह बताया गया कि—
- लगभग 70,000 नोटिस जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 4–5 लाख लोग प्रभावित होंगे।
- GIS सर्वे अधूरा है, नोटिसों में दिनांक, क्रमांक और उचित आधार का अभाव है।
- 2019 से 5 वर्षों का बकाया निकालना विधिक रूप से गलत है।
- दुकानों और लघु/मध्यम व्यवसायों से 5 गुना अधिक कर की मांग अनुचित है।
- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।
- स्व-कर निर्धारण का विकल्प ही नहीं दिया गया है।
- नगर पालिका अधिकारी संवाद के सभी प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
ज्ञापन में मांग की गई कि—
- सभी नोटिसों की समीक्षा और परीक्षण का मौका दिया जाए।
- संबंधित विषय पर चर्चा हेतु कार्यशाला/सेमिनार आयोजित किया जाए।
- जब तक स्पष्टता न हो, किसी भी कर निर्धारण को अंतिम रूप न दिया जाए।
📌 इस प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:
शैलेंद्र शर्मा (जिलाध्यक्ष), शाहिद शम्सी (महामंत्री), हरीश अरोड़ा (कोषाध्यक्ष), शुऐब मोहम्मद खां (नगर अध्यक्ष), प्रदीप खंडेलवाल, जगन्नाथ चावला, हारिस शम्सी (मीडिया प्रभारी), बिलाल शम्सी, शकेब शम्सी, इमरान सलीम, राम गुप्ता, फैसल अहमद, मोहसिन खां, नईम अली, राकेश जुनेजा, चंद्रप्रकाश रस्तोगी, वरुण मिश्रा, नसीमुद्दीन, संजय अरोड़ा, जनक सहगल, कैलाश गुलाटी और अन्य व्यापारीगण। 🙋♂️📢
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❓ FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. Why are Rampur traders protesting against the municipality?
A1. They are protesting against what they claim are arbitrary and opaque tax notices related to water and house tax, issued without proper survey data or legal basis.
Q2. What is the main demand of the traders' association?
A2. The main demands include the review of all issued notices, organizing a formal discussion workshop, and halting any enforcement action until full clarity and transparency are ensured.
📊 Public Poll: Do you think GIS-based tax notices should be issued without physical verification?
- नहीं, पहले ज़मीनी सत्यापन और पारदर्शिता होनी चाहिए
- हां, अगर डेटा सही है तो यह कारगर हो सकता है
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