रामपुर/मेरठ। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जताई है। समिति ने स्पष्ट किया कि अब संघर्ष निर्णायक दौर में है और 4 अगस्त 2025 को अधिवक्ता न्यायालयों से पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ✊📄
पत्र में बताया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 50 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में मात्र 8 जिलों के लिए बेंच घोषित हो चुकी है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले आबादी में उनसे अधिक हैं। 🏛️❗
इस अन्याय के विरोध में मेरठ बार एसोसिएशन, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, रामपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी सहित कई ज़िलों की बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि "Justice at the Door Step" की भावना के तहत अब संघर्ष को निर्णायक रूप दिया जाएगा। ⚖️🌍
📌 प्रस्ताव के मुख्य बिंदु :
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हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की ओर से यह मांग की जाती है कि सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तत्काल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करे, ताकि आम जनता को न्याय सुलभ हो।
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समिति ने सभी जिला/तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से 4 अगस्त 2025 को न्यायालयों से पूर्ण बहिष्कार करने का अनुरोध किया है, जिससे सरकार पर प्रभावी दबाव बनाया जा सके। 🚫⚖️
✍️ हस्ताक्षरकर्ता:
- संजय शर्मा (चेयरमैन – हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश)
- राजेन्द्र सिंह राणा (संयोजक – हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश)
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❓ FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. Why are advocates in Western UP demanding a High Court Bench?
A1. Due to the lack of judicial access and rising population in Western UP, advocates argue that a High Court Bench is essential to ensure justice is delivered quickly and locally.
Q2. What action is planned by the legal community to support this demand?
A2. On 4th August 2025, all advocates associated with the struggle committee will observe a complete court boycott to pressure the government.
📊 Public Poll: Do you support the demand for a High Court Bench in Western UP?
- हां, जनता को न्याय जल्दी मिलना चाहिए
- नहीं, हाईकोर्ट की व्यवस्था वर्तमान में पर्याप्त है
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